Free Ration Investigation: राजस्थान सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। वह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत चल रही निःशुल्क राशन योजना की व्यापक समीक्षा करने जा रही है। इस कदम का उद्देश्य योजना में पारदर्शिता लाना और वास्तविक जरूरतमंदों तक लाभ पहुंचाना है।
समीक्षा का दायरा
इस समीक्षा में लगभग 1 करोड 7 लाख परिवारों की जांच की जाएगी। यह जांच उन परिवारों पर केंद्रित होगी जो वर्तमान में निःशुल्क राशन, सस्ते सिलेंडर या गैस सब्सिडी का लाभ ले रहे हैं।
पात्रता के नए मानदंड
सरकार ने कुछ नए मानदंड निर्धारित किए हैं जिनके आधार पर लाभार्थियों की पात्रता तय की जाएगी:
1. एयर कंडीशनर (AC) रखने वाले परिवार
2. चार पहिया वाहन (कार) के मालिक
3. 8 बीघा से अधिक जमीन वाले परिवार
4. आयकर दाता
इन श्रेणियों में आने वाले परिवारों को योजना से बाहर रखा जा सकता है।
विभागों के बीच समन्वय
इस व्यापक समीक्षा के लिए, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के प्रमुख सचिव ने आयकर विभाग और परिवहन विभाग से सहयोग मांगा है। उन्होंने इन विभागों से निम्नलिखित जानकारी मांगी है:
1. आयकर दाताओं की सूची (आधार नंबर के साथ)
2. चार पहिया वाहन मालिकों की सूची (व्यावसायिक वाहन और ट्रैक्टर को छोड़कर)
यह जानकारी NFSA लाभार्थियों की सूची से मिलान के लिए उपयोग की जाएगी।
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लाभार्थियों के लिए चेतावनी
सरकार ने उन सभी लाभार्थियों को चेतावनी दी है जो नए मानदंडों के अनुसार अपात्र हैं लेकिन अभी भी योजना का लाभ ले रहे हैं। ऐसे परिवारों से कहा गया है कि वे एक निश्चित समय सीमा में स्वेच्छा से योजना से बाहर हो जाएं। ऐसा न करने पर उन्हें जुर्माना भरना पड़ सकता है।
समीक्षा का उद्देश्य
इस व्यापक समीक्षा के पीछे सरकार के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:
1. राशन घोटालों को रोकना
2. योजना से अपात्र लाभार्थियों को हटाना
3. वास्तविक जरूरतमंदों तक लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करना
4. सरकारी संसाधनों का उचित उपयोग सुनिश्चित करना
यह कदम राजस्थान सरकार की ओर से एक महत्वपूर्ण पहल है जो निःशुल्क राशन योजना को और अधिक प्रभावी और लक्षित बनाने की दिशा में है। हालांकि, यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण होगा कि इस प्रक्रिया में कोई वास्तविक जरूरतमंद लाभार्थी छूट न जाए। साथ ही, डेटा की गोपनीयता और सुरक्षा भी सुनिश्चित की जानी चाहिए।
